उप मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना पर अधिकारियों को विशेष रूप से फोकस करने का दिया निर्देश

निर्जला चौबे की रिपोर्ट

लखनऊ(हिन्द भास्कर):- उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति -2023 के सब्सिडी आदि के प्रकरणों की समीक्षा करते रहने व प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना पर विशेष रूप से फोकस करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की अध्यक्षता में शुक्रवार को को उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 अंतर्गत नामित थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेन्सी से संबन्धित प्राप्त रिपोर्ट/अद्यतन प्रगति के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में कानपुर, मेरठ,लखनऊ,आजमगढ़ ,बरेली प्रयागराज की नामित संस्थाओ/विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पं० दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर से डॉ० दिव्या सिंह व बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी से प्रोफेसर शिव कुमार कटियार द्वारा वर्चुअल प्रतिभाग किया गया। बैठक में निदेश दिया गया कि इकाईयों का निरीक्षण करते समय स्वच्छता मानकों का भी ध्यान रखा जाये तथा यह ज्ञात किया जाये कि संस्था द्वारा एच०एस०सी०सी०पी० प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया गया है अथवा नहीं।

रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि समस्त आवश्यक वैधानिक प्रमाण पत्र संस्था द्वारा सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर लिया गया है जिसका विवरण रिपोर्ट में भी अंकित किया जाये। नोडल अधिकारी उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 को निर्देशित किया गया कि योजना से जुड़ी समस्त थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेन्सी द्वारा किये गये निरीक्षण/सत्यापनोंपरान्त नीति में निहित प्राविधान के अनुसार भुगतान हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जांये।

सीमैप लखनऊ से वर्चुअल प्रतिभाग कर रहे वैज्ञानिक डॉ० रमेश श्रीवास्तव से चर्चा के मध्य यह अपेक्षा की गयी कि उनके स्तर से उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 एवं एम0आई0डी0एच० अन्तर्गत अधिक से अधिक प्रस्तावों को सम्मिलित करायें। इन्स्पेक्शन एजेंसियों व विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए