विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामों तक पहुँचाया जाएगा -प्रमुख सचिव

लखनऊ(हिन्द भास्कर):- समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव एल0 वेंकटेश्वर लू ने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तथा धरती आबा जनभागीदारी अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी विभाग अपने स्तर से सुनियोजित प्रयास करें। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान के प्रचार-प्रसार, चिन्हित ग्रामों में लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुँच, तथा "लास्ट मिले फर्स्ट प्रायोरिटी"(Last Mile, First Priority) के विजन को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

प्रमुख सचिव धरती आबा जनभागीदारी अभियान के संबंध में कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर, 2024 को किया गया था। इस अभियान के तहत देश भर के 63,000 से अधिक जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में केन्द्र एवं राज्य सरकार की 25 प्राथमिक योजनाओं को मिशन मोड में पहुँचाना है। उत्तर प्रदेश के 26 जनपदों के 47 विकास खण्डों के 517 ग्राम चिन्हित किए गए हैं, जहां आधार, आयुष्मान भारत कार्ड, पीएम किसान लाभ, जनधन खाते, छात्रवृत्ति कवरेज, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध ढंग से पहुंचाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 15 नवम्बर, 2025 तक अभियान के सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 15 जून से 30 जून, 2025 तक 549 जनजातीय बाहुल्य जिलों एवं 207 पीवीटीजी जिलों में धरती आबा जनभागीदारी अभियान विशेष रूप से संचालित किया जा रहा है। इसमें ग्राम स्तर पर लाभार्थियों को सीधे योजनाओं से जोड़ने एवं उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रमुख सचिव ने कहा कि सभी विभाग धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत चिन्हित ग्रामों का डाटा वैलीडेशन शीघ्रता से पूर्ण करें तथा विभागीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए यथाशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि जनजातीय विकास के इस महाअभियान में सहभागिता कर प्रदेश एवं देश के सर्वांगीण विकास में योगदान दें। बैठक में निदेशक जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार अरविन्द कुमार, समाज कल्याण विभाग के अधिकारीगण एवं ग्राम्य विकास, जल जीवन मिशन (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), जलशक्ति, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खाद्य एवं रसद, महिला कल्याण एवं बाल विकास, माध्यमिक शिक्षा, आयुष, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, कृषि, मत्स्य, पशुपालन, पंचायतीराज, पर्यटन, सूक्ष्य लघु एवं मध्यम उद्यम एवं संस्थागत वित्त विभाग द्वारा नामित अध्किारी उपस्थित थे।