एनसीबीसी सचिव ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप पर की चर्चा

एनसीबीसी सचिव ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप पर की चर्चा

Aug 23, 2025 - 09:57
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एनसीबीसी सचिव ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप पर की चर्चा

अलीगढ़(हिन्द भास्कर):- उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए एक भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय द्वारा गठित टास्क फोर्स की एक बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की सचिव मीता राजीवलोचन ने की।

उन्होंने अलीगढ़ का क्षेत्रीय दौरा किया और उद्योग जगत के हितधारकों, इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों, एमएसएमई, निर्यातकों और प्रसिद्ध ताला एवं परिशुद्धता उद्योगों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आयोजित इस उच्च-स्तरीय बैठक का उद्देश्य क्षेत्र के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, व्यापार में सुगमता को बढ़ाना और परिशुद्धता विनिर्माण एवं रक्षा उत्पादन के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में अलीगढ़ की क्षमता को उजागर करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना था।

मुख्य चर्चाओं में निम्नलिखित की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया:

  • .युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से ताला एवं परिशुद्धता क्षेत्रों में, एक आधुनिक टूलरूम और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना।
  • .चंडीगढ़ या फरीदाबाद में होने वाले महंगे और समय लेने वाले परीक्षणों से बचने के लिए अलीगढ़ में एक बीआईएस-प्रमाणित परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना।
  • .पारदर्शी, समयबद्ध ऑनलाइन प्रणालियों के माध्यम से सीएलयू (Change of Land Use) अनुमोदनों को सुव्यवस्थित करना।
  • .नवाचार को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास को समर्थन देने के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र विकसित करना।

इस विचार-विमर्श में कौशल विकास को बढ़ावा देने, व्यापार करने में आसानी में सुधार लाने और अलीगढ़ को सटीक विनिर्माण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार और इन्वेस्ट यूपी की साझा प्रतिबद्धता परिलक्षित हुई। अपनी यात्रा के दौरान, राजीवलोचन ने वंडर सीमेंट, अलीगढ़ का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने सीमेंट क्षेत्र के संचालन और स्थानीय उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की।

इस खुले संवाद ने हितधारकों को अपनी चिंताएं व्यक्त करने और सुझाव देने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान किया, जिससे नीतिगत जवाबदेही और उद्योग-सरकार सहयोग के महत्व पर बल मिला। इसके अलावा, सचिव ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अलीगढ़ नोड का भी दौरा किया, जो निवेश, नवाचार और सतत औद्योगिक विकास के लिए एक तेज़ी से बढ़ता हुआ केंद्र है। रक्षा क्षेत्र की कंपनियों के साथ बातचीत के दौरान, उन्होंने व्यापार में आसानी बढ़ाने, सहायक समर्थन प्रणालियों को मजबूत करने और विश्व स्तरीय रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने पर इनपुट आमंत्रित किए।

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