अन्तर-राज्यीय भुगतान हुआ सुगम- औद्योगिक हितों के समर्थन में योगी सरकार की पहल सराहनीय

आईआईए के निरंतर प्रयास से उत्तर प्रदेश सरकार ने मंडलायुक्त के माध्यम से अंतर-राज्यीय भुगतान वसूली की सुविधा प्रदान की

लघु उद्योगों के क्षेत्र में अंतर-राज्यीय भुगतान विवादों को हल करने के एक अग्रणी प्रयास में, उत्तर प्रदेश सरकार ने मंडलायुक्त के स्तर पर संचालित फैसिलिटेशन काउन्सिल के माध्यम से बकाया राशि की वसूली को सफलतापूर्वक सुगम बनाया है। यह पहल समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और राज्य में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हाल ही में, बाराबंकी के एक निर्माता और अहमदाबाद की एक कंपनी से जुड़ा एक उल्लेखनीय मामला सामने आया। अहमदाबाद स्थित फर्म ने बाराबंकी की फर्म को ह्यूम पाइप इंटरलॉकिंग टाइल्स सहित आपूर्ति के लिए लाखों रुपये के भुगतान में देरी की थी। एक साल पहले मामला फैसिलिटेशन काउन्सिल के समक्ष लाए जाने के बावजूद, बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया।

अयोध्या में मंडलायुक्त  गौरव दयाल, आईएएस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, समाधान सुनिश्चित करने के लिए अहमदाबाद, गुजरात के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से समन्वय करते हुए हस्तक्षेप किया। इसके बाद अहमदाबाद की कंपनी ने बाराबंकी के उद्यमी  पी.डी. गुप्ता को 21,49,953 रुपये का चेक जारी किया। औद्योगिक हितों के समर्थन में उत्तर प्रदेश सरकार के सक्रिय रुख को मान्यता देते हुए, इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती और कुर्सी रोड औद्योगिक संघ जैसे विभिन्न उद्योग निकायों ने उद्योग हित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अयोध्या के मंडलायुक्त  गौरव दयाल को सम्मानित किया।

आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि “यह सिर्फ एक उद्यमी की सफलता नहीं है बल्कि यह एमएसएमई समुदाय की उपलब्धि है, जिसमे आईआईए की एकता और संगठनात्मक ताकत और राज्य सरकार की सहायक भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे एमएसएमई के बीच विश्वास बढ़ेगा और यह राज्य में इज ऑफ डूइंग बिज़नेस की दिशा में राज्य सरकार का एक अच्छा कदम है। हाल ही में 27 मार्च 2024 को, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने आईआईए भवन, लखनऊ में यूपी के एमएसई फैसिलिटेशन काउन्सिल के सदस्यों के लिए एक दिवसीय ओरिएंटेशन/सेमिनार का आयोजन किया गया है।

आईआईए के डिविज़नल चेयरमैन प्रमित कुमार सिंह और उद्योग उपायुक्त सविता भारती सहित गणमान्य लोगों की मौजूदगी में आयोजित समारोह में इस पहल के महत्व को रेखांकित किया गया। डिविज़नल चेयरमैन श्री प्रमित कुमार सिंह ने अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा, "यह मामला उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक आदर्श मिसाल कायम करता है। भुगतान वसूली सुनिश्चित करने की सरकार की पहल सराहनीय और उद्यमियों के लिए वरदान है। हम व्यवसायों के हितों को प्राथमिकता देने के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देते हैं।" अयोध्या में आयोजित प्रशंसा समारोह में विभिन्न उद्यमियों और व्यापारियों ने भाग लिया, सभी ने औद्योगिक कल्याण के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। अयोध्या मंडलायुक्त द्वारा भुगतान वसूली की सुविधा को व्यापारिक लेन-देन में निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने की दिशा में एक बेंचमार्क स्थापित की गयी है । यह सफल समाधान न केवल उत्तर प्रदेश की अनुकूल व्यापार माहौल को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय मानदंड भी स्थापित करता है। यह छोटे उद्योगों के हितों की रक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में फैसिलिटेशन काउन्सिल की प्रभावशीलता को उजागर करता है।