पारदर्शी, संवेदनशील एवं जनहितकारी प्रशासन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है:- ए. के. शर्मा

• विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने रखी सरकार की स्थिति
• शिक्षण संस्थानों की विद्युत दरों में उदार नीति का आश्वासन

लखनऊ(हिन्द भास्कर):- ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए. के. शर्मा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधान परिषद में सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए सरकार का पक्ष सदन के समक्ष रखा। इस दौरान अनेक सदस्यगणों ने अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यों के पूर्ण होने पर नगर विकास विभाग एवं मंत्री ए.के शर्मा का धन्यवाद व्यक्त किया।

मंत्री ए. के. शर्मा ने शिक्षण एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं से संबंधित विद्युत दरों के विषय में सदन को बताया कि सरकार इन संस्थानों के प्रति संवेदनशील एवं उदार दृष्टिकोण रखती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों की विद्युत दरें वाणिज्यिक श्रेणी या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को लिखित रूप से अनुरोध भेजा जाएगा, ताकि आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2020–21 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025–26 तक विगत छह वर्षों में किसी भी श्रेणी की विद्युत दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जो उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जनपद मैनपुरी के नगर पालिका परिषद के विभिन्न क्षेत्रों/मोहल्लों में सड़क निर्माण के प्रश्न पर नगर विकास मंत्री ने बताया कि नगर पालिका परिषद मैनपुरी के सीमा विस्तार के बाद विभिन्न मोहल्लों/क्षेत्रों में 23 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से कुल 196 सड़कों/गलियों का निर्माण कराया गया।

इस संबंध में भी सदस्यगण ने नगर विकास मंत्री ए.के शर्मा का धन्यवाद दिया। आगे उन्होंने बताया कि सरकार पारदर्शी, संवेदनशील एवं जनहितकारी प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है।