भारत के निर्माण में अपना योगदान दें - मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
हिन्द भास्कर
लखनऊ।
विकसित उत्तर प्रदेश का आगामी 25 वर्षों का रोडमैप 2025-26 के बजट में साफ नजर आ रहा है। बजट में 28 हजार 478 करोड़ की नई योजनाओं पर व्यय का प्रावधान किया गया है।
 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 22 प्रतिशत, शिक्षा पर 13 प्रतिशत, कृषि और सम्बद्ध सेवाओं हेतु 11 प्रतिशत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6 प्रतिशत और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर 4 प्रतिशत संसाधन आवंटित किए गए हैं।
 वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झाँसी एवं आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
 मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
 निराश्रित महिलाओं को पेंशन के लिए 2980 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान पर 1000 करोड़ रूपये और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पर 225 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
 गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 475 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को करीब 2,73,000 करोड़ रूपये का रिकार्ड भुगतान किया गया है।
 यह 22 वर्षों के किए गए सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान से 59,143 करोड़ रूपये अधिक है।
 नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 1300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाओं के विकास के लिये 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत ढांचे के विकास पर 479 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 80 करोड़ से डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी।
 लखनऊ में 25 करोड़ की राशि से सैनिक स्कूल का निर्माण किया जाएगा।
 कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को सरकार फ्री स्कूटी प्रदान करेगी। इसके लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
 विन्ध्यांचल धाम मण्डल में मां विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय बनेगा।
 200 करोड़ से प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का विकास किया जाएगा।
 2900 करोड़ रुपये से राज्य राजमार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढीकरण किया जाएगा।
 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 3150 करोड़ रुपये योजना के विस्तार पर खर्च होंगे।
 कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 450 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
 अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। नोएडा और प्रदेश के 16 अन्य नगर निगमों को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
 मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए 223 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वाराणसी में सिगरा स्टेडियम और पीपीपी मॉडल पर अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का विकास किया जा रहा है।
 मथुरा-वृन्दावन में श्री बांके बिहारी जी महाराज मन्दिर कॉरिडोर के निर्माण हेतु भूमि क्रय करने के लिये 100 करोड़ रुपये, निर्माण कार्य हेतु 50 करोड़ रुपये और पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 125 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
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