कोडीन सिरप रैकेट मामला: राज्य के इतिहास में योगी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई

कोडीन सिरप रैकेट मामला: राज्य के इतिहास में योगी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई

Dec 11, 2025 - 00:29
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कोडीन सिरप रैकेट मामला: राज्य के इतिहास में योगी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई
  • कोडीन सिरप रैकेट का पर्दाफाश: FSDA की जाँच में 12 मुख्य साज़िशकर्ताओं के नाम सामने, योगी सरकार की सबसे बड़ी कार्रवाई

लखनऊ(हिन्द भास्कर):- मुख्यमंत्री योगी के नशामुक्त उत्तर प्रदेश' के संकल्प के तहत कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध व्यापार पर राज्य सरकार की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई दर्ज की गई है। अन्य राज्यों में हुई कोडीन युक्त कफ सिरप घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश में शुरू की गई इस कार्रवाई के तहत, राज्य के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई दर्ज की गई है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की जांच के दौरान इस अवैध रैकेट के 12 मुख्य साज़िशकर्ताओं के नामों का खुलासा हुआ है। इन सभी दोषियों की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर छापेमारी की जारी है। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि नशामुक्त उत्तर प्रदेश के संकल्प से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस अवैध कारोबार में शामिल किसी भी आरोपी, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह कार्रवाई भविष्य में ऐसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए एक मिसाल कायम करेगी।

जाँच में सामने आए मुख्य साज़िशकर्ताओं के नाम:

विभोर राणा

सौरभ त्यागी

विशाल राणा

पप्पन यादव

शादाब

मनोहर जायसवाल

अभिषेक शर्मा

विशाल उपाध्याय

भोला प्रसाद

शुभम जायसवाल

आकाश पाठक

विनोद अग्रवाल

जाँच की बड़ी कार्रवाई और एसआईटी का गठन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, प्रदेश सरकार ने अब तक 128 से अधिक प्रतिष्ठानों और संबंधित संचालकों के विरुद्ध त्वरित एफआईआर दर्ज की है।

जाँच को और अधिक गति और गहराई देने के लिए, सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था), एल.आर. कुमार के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। एसआईटी इस पूरे रैकेट की जड़ तक पहुँचने और सभी साज़िशकर्ताओं को कानून के दायरे में लाने का काम करेगी।

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