पीएसपी डेवलपर्स को शीघ्र जल एवं भूमि आवंटन का औद्योगिक विकास आयुक्त ने दिया आश्वासन

लखनऊ(हिन्द भास्कर):- उत्तर प्रदेश सरकार ने पम्प्ड स्टोरेज पावर (पीएसपी) परियोजनाओं को लेकर अंतर्राज्यीय जल आवंटन एवं भूमि से संबंधित मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। यह बैठक अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, दीपक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में सम्पन्न बैठक का उद्देश्य पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं के सुचारु कार्यान्वयन के लिए नियामकीय एवं प्रक्रियात्मक समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना था, जो राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त द्वारा संबंधित विभागों को यह निर्देश दिए गए कि अन्य राज्यों से होकर प्रवाहित होने वाली नदियों में उत्तर प्रदेश के हिस्से के अनुरूप जल पुनर्भरण से जुड़े सभी मुद्दों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक के दौरान स्वीकृत पम्प्ड स्टोरेज पावर परियोजनाओं, विशेषकर अंतर्राज्यीय सोन नदी पर स्थित परियोजनाओं के लिए जल आवंटन के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई।

सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जल उपलब्धता एवं परियोजना आवश्यकताओं का समग्र आकलन पूर्व में ही किया जा चुका है, जिसमें वर्तमान एवं प्रतिबद्ध मांगों को सम्मिलित किया गया है। चर्चा के दौरान यह आवश्यकता रेखांकित की गई कि भविष्य की परियोजना आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित बेसिन राज्यों के बीच सहयोगात्मक तंत्र विकसित करते हुए स्थापित अंतर्राज्यीय जल-वितरण व्यवस्थाओं का पालन किया जाना आवश्यक है।

बैठक में वन एवं राजस्व अभिलेखों से संबंधित भूमि मुद्दों पर विचार किया गया। भूमि से जुड़े विषय पर दीपक कुमार द्वारा वन एवं राजस्व विभागों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए परामर्श बैठकों का आयोजन करने तथा पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया को शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में 10 पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

इन परियोजनाओं के डेवलपर्स में ग्रीनको समूह, टोरेंट पावर, जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी, एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस, अवादा वॉटर बैटरी प्राइवेट लिमिटेड, झरिया प्राइवेट लिमिटेड, अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड तथा टीएचडीसी सम्मिलित हैं। इनमें से अधिकांश प्रस्ताव सोन नदी पर आधारित परियोजनाओं से संबंधित हैं। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ने परियोजना डेवलपर्स को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार भूमि से संबंधित प्रकरणों के समयबद्ध समाधान के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि राजस्व, वन एवं अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वित प्रयासों को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे भूमि अभिलेखों में स्पष्टता सुनिश्चित हो सके और परियोजना समय-सीमा को प्रभावित करने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके। बैठक में प्रमुख परियोजना डेवलपर्स के प्रतिनिधियों के साथ-साथ इन्वेस्ट यूपी के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रेरणा शर्मा एवं शशांक चौधरी सम्मिलित रहें, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा बिहार एवं मध्य प्रदेश सरकारों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ने हितधारकों को आश्वस्त किया कि उठाए गए सभी मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।