सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है:- कृषि मंत्री

लखनऊ(हिन्द भास्कर):- शुक्रवार को कृषि भवन के सभागार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और किसान कल्याण योजनाओं पर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि क्षेत्र के लिए अब तक 3193.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है, जिसमें से 1784.42 करोड़ रुपये (55.88%) का व्यय हुआ है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस व्यय की गति को बढ़ाया जाए, ताकि किसानों को इसका लाभ समय पर मिल सके। उर्वरक की उपलब्धता और वितरण के संबंध में उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। मंत्री ने सहकारिता विभाग को निर्देश दिये हैं कि आलू, तिलहन और गन्ने की बुवाई को देखते हुए डीएपी और एनपीके को तत्काल पैक्स सोसाइटियों तक पहुँचाया जाए, ताकि किसानों को उर्वरक आसानी से उपलब्ध हो सके।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस वर्ष 21.07 लाख किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया है। इसमें पिछले खरीफ सीजन की तुलना में 37% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित जिलों में सर्वे का कार्य शुरू हो गया है, ताकि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जा सके।

विकसित कृषि संकल्प अभियान- रबी 2025 पर शाही ने बताया कि भारत सरकार के सहयोग से 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' का रबी सीजन 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2025 तक चलाया जाएगा। यह 15 दिवसीय अभियान 6725 स्थानों पर आयोजित होगा। इस अभियान के दौरान, किसानों के साथ सीधे संवाद किया जाएगा, जिसमें उन्हें रबी फसलों की उन्नत किस्मों, बीज शोधन, जलवायु के अनुकूल फसलों, और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि किसानों को नकली खाद की पहचान करने के तरीकों के बारे में भी शिक्षित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में कटौती से कृषि उपकरणों पर मिलने वाली छूट पर शाही ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि कृषि यंत्रों पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस छूट से 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर पर किसानों को 52 हजार से 53 हजार रुपये तक की बचत होगी।

उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे 22 सितंबर से शुरू होने वाली कृषि यंत्रों की बुकिंग का लाभ उठाएं और अपनी खेती को आधुनिक बनाएं। बैठक में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, प्रमुख कृषि सचिव रवींद्र, सचिव कृषि इंद्र विक्रम सिंह, विशेष सचिव कृषि टीके शिबू तथा ओपी वर्मा, निदेशक कृषि डॉ0 पंकज त्रिपाठी सहित कृषि तथा सहकारिता विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।