बिजली बिल राहत योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता:- ए.के शर्मा

• प्रथम चरण के अंतिम दिवस पर बिजली बिल राहत शिविरों में उमड़ी भारी भीड़
•  पात्र उपभोक्ताओं को योजना से वंचित न रखने के सख्त निर्देश
• मार्च के बाद एक से अधिक किस्त जमा करने वाले उपभोक्ताओं के मामलों में दायरा बढ़ाने के निर्देश

लखनऊ(हिन्द भास्कर):- प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से ऊर्जा मंत्री ए.के शर्मा ने अपील की है कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही चला बिजली बिल राहत योजना–2025 का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रदेश के गरीब, मध्यम वर्ग एवं वर्षों से बिजली बिल के बोझ से दबे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

योजना के प्रथम चरण के अंतिम दिवस पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित बिजली बिल राहत शिविरों में भारी भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में उपभोक्ता सुबह से ही शिविरों में पहुंचकर अपने पुराने बकाया का निस्तारण कराते दिखे। इस से ये पता चलता है कि इस योजना से जनता को व्यापक समर्थन मिल रहा है।

वहीं संगम भवन, लखनऊ में ऊर्जा मंत्री ए.के शर्मा ने वर्चुअल माध्यम द्वारा आजमगढ़, बलिया, मऊ, प्रयागराज सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित 50 से अधिक शिविरों से सीधे संवाद किया। उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याएं, अनुभव और सुझाव साझा किए, जिन्हें मंत्री ने गंभीरता से सुना। संवाद के दौरान उपभोक्ता ने कहा कि “मंत्री जी, यह योजना हमारे लिए वरदान साबित हुई है।

पिछले 15–20 वर्षों से बिजली बिल को लेकर जो मानसिक पीड़ा थी, उससे अब मुक्ति मिल गई है। उपभोक्ताओं ने योजना के लिए ऊर्जा मंत्री का आभार व्यक्त किया। कई शिविरों से जानकारी मिली कि स्थानीय विद्युत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग सराहनीय रहा, जिससे शिविरों में कार्य सुचारू, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित हुआ।

मंत्री ने इस सकारात्मक प्रयास के लिए अधिकारियों की प्रशंसा भी की।ऊर्जा मंत्री ने यूपीपीसीएल के अध्यक्ष से चर्चा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि 31 दिसंबर को जब तक शिविरों में उपभोक्ताओं की भीड़ बनी रहे, तब तक किसी भी स्थिति में शिविर बंद न किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र उपभोक्ता को योजना का लाभ दिए बिना शिविर समाप्त नहीं किया जाएगा।

मंत्री ने आजमगढ़,बलिया मऊ जनपद के राघौली, बढ़राँव ब्लॉक, घोसी, सिपाह, कटघरा शंकर, भट्टमीला, भद्दीह सहित अन्य स्थानों पर लगे शिविरों से जुड़े उपभोक्ताओं से संवाद किया तथा उनकी स्थानीय समस्याओं, तकनीकी दिक्कतों एवं सुझावों को जाना। इस दौरान ये भी पता चला कि मार्च महीने के बाद एक से अधिक किस्त जमा करने वाले कुछ उपभोक्ताओं को तकनीकी कारणों से योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

इस पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों की तत्काल समीक्षा कर योजना के दायरे का विस्तार किया जाए, ताकि कोई भी पात्र उपभोक्ता लाभ से वंचित न रहे। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बिजली बिल राहत योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को वास्तविक और स्थायी राहत मिल सके।