उत्तर प्रदेश के वकीलों को जल्द मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा : मुख्यमंत्री योगी

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही उनके लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था लागू करेगी। इसके लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जाएगा, जिससे अधिवक्ताओं को बेहतर और सहज स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

मुख्यमंत्री मंगलवार को गोरखपुर बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का परिचय प्राप्त किया और उन्हें प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता केवल मुकदमों की पैरवी करने वाले पेशेवर नहीं, बल्कि समाज के विधिक सलाहकार, संविधान के सारथी और नागरिकों के विश्वास के प्रतीक हैं। उन्होंने सोशल मीडिया और फर्जी अकाउंट के माध्यम से समाज को जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर बांटने की साजिशों के प्रति सतर्क रहने का आह्वान करते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों का विधिक और सामाजिक स्तर पर प्रभावी प्रतिकार किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि न्याय तभी सार्थक है, जब वह गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध और सभी के लिए सुलभ हो। इस दिशा में अधिवक्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में अधिवक्ताओं के योगदान की भी सराहना की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है तथा इसके लिए 500 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाया गया है। अब तक लगभग चार हजार अधिवक्ताओं को 200 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। साथ ही सहायता प्राप्त करने की आयु सीमा बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए न्यायालय भवनों और अधिवक्ताओं के चैंबरों का भी निर्माण कराया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है और प्रदेश अब दंगों व अराजकता के बजाय विकास, निवेश और रक्षा उत्पादन के लिए पहचाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है।

समारोह में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमापति उपाध्याय, मंत्री अनुज अस्थाना, सांसद रविकिशन शुक्ल, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह तथा बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।