योगी सरकार की बड़ी पहल: ग्रामीण जलापूर्ति को हाईटेक बनाएंगे IIT कानपुर और IIM इंदौर, AI से होगी लीकेज और पानी की निगरानी

लखनऊ(हिन्द भास्कर):- प्रदेश की योगी सरकार बड़ा कदम उठा रही है जिस के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और जलापूर्ति व्यवस्था को आधुनिक बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण ने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों आईआईटी कानपुर और आईआईएम इंदौर को अपना नॉलेज पार्टनर बनाया है।

जल निगम ग्रामीण के प्रबंध निदेशक डॉ. राज शेखर ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल मॉनिटरिंग और आधुनिक प्रबंधन प्रणाली के जरिए ग्रामीण जलापूर्ति, नदियों की सफाई और पुनरुद्धार को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है। आईआईएम इंदौर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जबकि आईआईटी कानपुर के साथ प्रक्रियाएं जल्द पूरी की जाएंगी।

IIT कानपुर विकसित करेगा AI आधारित निगरानी प्रणाली

आईटी कानपुर के सहयोग से जल योजनाओं में एआई आधारित निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी। इससे पाइपलाइन में लीकेज की समय रहते पहचान, जल दबाव और क्लोरीन स्तर की 24 घंटे निगरानी संभव होगी। विशेषज्ञ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन और रख-रखाव को बेहतर बनाने के उपाय भी बताएंगे।

साथ ही मौजूदा योजनाओं का मूल्यांकन कर उन्हें अधिक सक्षम, किफायती और टिकाऊ बनाने में सहयोग मिलेगा। एकीकृत डिजिटल ऐप और डैशबोर्ड के जरिए नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा, जिससे जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

IIM इंदौर संभालेगा संस्थागत और वित्तीय सुधार

आईआईएम इंदौर जल निगम ग्रामीण में संस्थागत और वित्तीय सुधारों पर काम करेगा। इसके तहत मानव संसाधन का पुनर्गठन, योजनाओं के संचालन-रखरखाव लागत में कमी और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा। विशेषज्ञ राजस्व के नए स्रोत विकसित करने में भी मदद करेंगे। तकनीकी नवाचार और आधुनिक प्रबंधन के समन्वय से ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी।

डॉ. राज शेखर ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक जरूरी है। इस साझेदारी से प्रदेश के लाखों ग्रामीण परिवारों को आने वाले वर्षों तक स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण पेयजल का लाभ मिलेगा।