रक्षाबंधन पर योगी सरकार का तोहफा - महिलाओं को फ्री बस यात्रा, बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद के निर्देश

लखनऊ(हिन्द भास्कर):- रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेश की माताओं, बहनों और बेटियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष उपहार दिया है। 27 अगस्त की रात 12 बजे से 28 अगस्त की रात 12 बजे तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी बसों में महिला यात्री एक सहयोगी के साथ निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी बहनें सुरक्षित और सुगमता से अपने घर पहुँचें। इसके लिए परिवहन विभाग, पुलिस और प्रशासन आपसी समन्वय से व्यवस्था सुनिश्चित करें और एंटी रोमियो स्क्वॉड सक्रिय रहे।

बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 19 बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहने और कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार तक समय पर राहत पहुँचनी चाहिए।

पका हुआ भोजन और सूखे खाद्यान्न की पर्याप्त व्यवस्था हो तथा राहत सामग्री का सुव्यवस्थित वितरण किया जाए। प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर राहत और बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें। मुख्यमंत्री ने नदी के कटान वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए। जहाँ नदी की धारा आबादी की ओर बढ़ रही हो, वहाँ तत्काल ड्रेजिंग कराई जाए।

बाढ़ से जिन परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें भूमि का पट्टा देकर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जाए।

चीनी का पर्याप्त भंडार, कालाबाजारी पर होगी कार्रवाई

प्रदेश में चीनी की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चीनी का पर्याप्त भंडार है, जो लगभग छह महीने की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने जिलाधिकारियों को चीनी की उपलब्धता और मूल्य पर निरंतर निगरानी रखने तथा कालाबाजारी, जमाखोरी और कृत्रिम कमी पैदा करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।

स्कूलों का होगा नियमित निरीक्षण

मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में बच्चों को बेहतर सुविधाएँ और शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन, छात्र-छात्राओं के लिए शौचालय, कक्षाओं की स्थिति और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जाँच की जाए। बाल वाटिकाओं का संचालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही स्कूल-कॉलेजों को लेकर भ्रामक वीडियो प्रसारित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।