यूपी बना GCC का नया हब: राज्य सरकार का लक्ष्य, देश में लगने वाले नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में 10% हिस्सेदारी

लखनऊ/नोएडा(हिन्द भास्कर):- राज्य सरकार ने प्रदेश को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए देश का सबसे पसंदीदा केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नोएडा में आयोजित 'GCC समिट 2026' में सरकार ने तकनीक, नवाचार और उच्च-मूल्य वाले रोजगार को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रोडमैप पेश किया।

कार्यक्रम में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा कि प्रगतिशील नीतियों, कुशल प्रतिभाओं, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और जवाबदेह प्रशासन के जरिए उत्तर प्रदेश भारत के तेजी से बढ़ते GCC इकोसिस्टम में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आधुनिक GCC अब केवल बैक-ऑफिस तक सीमित नहीं हैं।

ये AI, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट इनोवेशन और वैश्विक रणनीतिक फैसलों के मुख्य केंद्र बन गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अपनी नीतियों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट इकोसिस्टम को लगातार अपग्रेड कर रही है। यह पहल राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में भी अहम भूमिका निभाएगी। GCC इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार जल्द ही एक उच्चस्तरीय 'GCC सलाहकार बोर्ड' का गठन करेगी।

इसमें सरकार, उद्योग, शैक्षणिक संस्थान, इन्वेस्ट यूपी और विकास प्राधिकरणों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बोर्ड नीतियों को बेहतर बनाने, अंतर-विभागीय तालमेल और निवेशकों की निर्णय प्रक्रिया को तेज करने का काम करेगा। प्रमुख सचिव ने बताया कि IT & ITeS नीति को मजबूत करने, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार, डीप-टेक हब, यू-हब के विकास और उद्योग आधारित कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के साथ लखनऊ, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज और बुंदेलखंड जैसे उभरते शहरों को भी भविष्य के नए GCC हब के रूप में विकसित किया जाएगा। आलोक कुमार ने कहा, "भारत में GCC तेजी से बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश का लक्ष्य देश में स्थापित होने वाले नए GCC में कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करना है। बेहतर नीतियों और नवाचार-अनुकूल माहौल के कारण वैश्विक कंपनियां यहां विस्तार कर सकती हैं, जिससे युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अनगिनत अवसर पैदा होंगे।"