सरकार का बड़ा फैसला, अब हाईटेंशन लाइन से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा बढ़ा

लखनऊ(हिन्द भास्कर):- योगी सरकार ने 765, 400, 220 और 132 केवी की हाईटेंशन लाइनों से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत दी है। अब खंभे के नीचे आने वाली जमीन का 200% मुआवजा मिलेगा। इसी के साथ ही जिन खेतों के ऊपर से लाइन गुजरती है, उन पर जमीन की कीमत का 30% मुआवजा मिलेगा। मुआवजा जिलाधिकारी द्वारा तय सर्किल रेट के आधार पर दिया जाएगा।

कैबिनेट के इस फैसले से किसानों को पहले की तुलना में 21% से 33% तक ज्यादा लाभ मिलने का अनुमान है। मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि 2018 से पहले टावर के नीचे या लाइन के कॉरिडोर में आने वाली जमीन पर प्रायः कोई मुआवजा नहीं मिलता था। 2018 में कुछ सुधार हुआ और टावर बेस के नीचे जमीन की कीमत का करीब 85% मुआवजा देने का प्रावधान किया गया, लेकिन लाइन के नीचे (कॉरिडोर) आने वाली जमीन के लिए तब भी कोई व्यवस्था नहीं थी।

इससे किसानों में असंतोष रहता था और परियोजनाओं को पूरा करने में भी बाधाएं आती थीं। सरकार के इस फैसले से अब किसानों को पहले की तुलना में काफी ज्यादा और न्यायसंगत मुआवजा मिलेगा। जहां पहले या तो मुआवजा नहीं मिलता था या कम मिलता था, वहीं अब जमीन के उपयोग पर सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि बिजली परियोजनाओं में उनकी सहमति और सहयोग भी बढ़ेगा।

मंत्री शर्मा ने कहा कि यह निर्णय किसानों के हित में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप यह नई व्यवस्था लागू की गई है, जिससे भविष्य में पारेषण परियोजनाओं को भी गति मिलेगी। ये कदम ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण में किसानों का सहयोग बढ़ाने और उन्हें उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।