चिकित्सा प्रतिपूर्ति की समस्याओं को लेकर सचिव से मिले सेवानिवृत्त इंजीनियर, 10 बिंदुओं पर बनी सहमति

लखनऊ(हिन्द भास्कर):- सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स कल्याण संघ की चिकित्सा प्रतिपूर्ति में आ रही दिक्कतों को लेकर शनिवार को बड़ी वार्ता हुई। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सचिव रितु माहेश्वरी और निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं रवि रंजन के साथ संघ के पदाधिकारियों ने बैठक कर अपनी समस्याएं रखीं।

बैठक में संघ के अध्यक्ष आरके भाटिया और कार्यकारी अध्यक्ष दिवाकर राय के साथ शिव शंकर दुबे, एनपी त्रिपाठी, क्षमा नाथ दुबे, ओंकारनाथ तिवारी सहित कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। वार्ता के बाद कई अहम फैसलों पर सहमति बनी है, जिससे पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी।

प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

पारिवारिक पेंशनर के आश्रित की आय सीमा 3500 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये करने का आदेश जल्द जारी होगा। फॉरवर्डिंग लेटर को लेकर तय हुआ कि आज ही सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजा जाएगा कि सेवानिवृत्त कर्मियों को फॉरवर्डिंग लेटर तुरंत दिया जाए। भविष्य में पीपीओ आधारित व्यवस्था लागू करने पर भी बातचीत अंतिम दौर में है।

इसके अलावा फॉरवर्डिंग लेटर के बिना भी ऑनलाइन दावा करने की प्रक्रिया पर विचार चल रहा है। जन सेवा केंद्रों द्वारा अधिक शुल्क लेने की शिकायत पर शासन ने सख्ती दिखाई है और पूरे चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के लिए 30 रुपये का शासनादेश जारी कर दिया गया है।

लखनऊ सहित सभी जनपदों में निशुल्क हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए विभागाध्यक्षों को पत्र भेजा जाएगा। पोर्टल पर ईमेल आईडी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। पारिवारिक पेंशनरों के लिए ऑनलाइन दावा करने का स्पष्ट प्रावधान किया जाएगा। लंबित दावों और त्रुटिपूर्ण दावों के निस्तारण पर अगली बैठक में मंथन होगा। वहीं शपथ पत्र की जगह अब स्व-घोषणा पत्र मान्य होगा।

संघ के कार्यकारी अध्यक्ष दिवाकर राय ने बताया कि वार्ता सकारात्मक रही और जल्द ही सभी बिंदुओं पर शासनादेश जारी होने की उम्मीद है।