प्रदेश के भवन स्वामियों को बड़ी राहत, OTS की तारीख बढ़ी, अब 14 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन
नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने OTS योजना की तिथि बढ़ाई। अब 14 दिसंबर 2026 तक आवेदन और 15 जनवरी 2027 तक बकाया जमा कर सकेंगे, ब्याज-सरचार्ज में मिलेगी छूट।
लखनऊ(हिन्द भास्कर):- प्रदेश के लाखों भवन स्वामियों और टैक्स बकायेदारों के लिए राहत भरी खबर है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने एकमुश्त समाधान योजना (OTS) की समयसीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी है। मंत्री शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर नागरिकों को राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है।
पहले OTS की अंतिम तिथि खत्म हो रही थी, लेकिन अब लोगों के रुझान को देखते हुए इसे बढ़ाया गया है। नई समयसीमा के अनुसार अब 14 दिसंबर 2026 तक आवेदन किया जा सकेगा, जबकि बकाया राशि जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2027 तय की गई है।
ब्याज और सरचार्ज में मिलेगी छूट
मंत्री शर्मा ने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ राजस्व वसूलना नहीं है, बल्कि लोगों को पुराने करों के बोझ से मुक्त करना भी है। OTS के तहत नगर निगम के गृहकर के साथ-साथ जलकल विभाग के जलकर, सीवरकर और जलमूल्य के बकाये पर भी राहत दी जाएगी।
योजना के तहत 1 अप्रैल 2026 तक का जो भी बकाया लंबित है, उसका एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज और सरचार्ज में नियमानुसार छूट मिलेगी। इससे आम नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी और निकायों की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी।
ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों सुविधा
मंत्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री योगी के मार्गदर्शन में नगरीय सेवाओं को आसान और पारदर्शी बनाया जा रहा है। OTS में आवेदन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प रखे गए हैं।
नागरिक संबंधित पोर्टल पर अपने नगर निगम का चयन कर मोबाइल नंबर और ओटीपी से लॉगिन करके अपनी संपत्ति का विवरण भरकर आवेदन कर सकते हैं। इससे कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
अधिकारियों को प्रचार-प्रसार के निर्देश
मंत्री शर्मा ने सभी नगर निगमों को निर्देश दिए हैं कि बढ़ी हुई समयसीमा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रखी जाए और किसी भी नागरिक को असुविधा न हो।
आवेदनों का समय पर निस्तारण करने को भी कहा गया है। उन्होंने प्रदेश के सभी बकायेदारों से अपील की है कि बढ़ी हुई तिथि का लाभ उठाते हुए अपने लंबित करों का भुगतान कर राहत प्राप्त करें।
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