उत्तर प्रदेश ने बनाया नया रिकॉर्ड, देश में सबसे ज्यादा बिजली मांग पूरी की

लखनऊ(हिन्द भास्कर):- उत्तर प्रदेश ने विद्युत क्षेत्र में नया राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है। 21 जून 2026 को रात 10:47 बजे प्रदेश ने 32,348 मेगावाट की अब तक की सबसे अधिक बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके साथ ही यूपी ने 13 मई 2026 को महाराष्ट्र द्वारा बनाए गए 32,317 मेगावाट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

21 जून को प्रदेश में 67.7 करोड़ यूनिट बिजली की खपत दर्ज हुई, जो देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा रही। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री के सक्षम नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मंत्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यापक सुधार किए हैं। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश न केवल देश की सबसे बड़ी आबादी की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, बल्कि रिकॉर्ड स्तर की मांग को भी सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम हुआ है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी और लगातार बढ़ती बिजली की मांग के बावजूद प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है।

यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, राज्य लोड डिस्पैच केंद्र, उत्पादन निगम तथा विद्युत क्षेत्र से जुड़े सभी अधिकारियों, अभियंताओं, कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों के समर्पण, दक्षता और अथक परिश्रम का परिणाम है। मंत्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश की विद्युत व्यवस्था से जुड़े हजारों कार्मिक 24×7 सतत निगरानी एवं समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है।

उन्होंने इस उपलब्धि के लिए विद्युत विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए उनके योगदान की सराहना की। मंत्री शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश भविष्य में भी ऊर्जा क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा तथा प्रदेशवासियों को बेहतर, विश्वसनीय और आधुनिक विद्युत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत रहेगी।